कान्तिपुर दैनिक : बिबिधा : २२ बैशाख २०६८ ;
नरेन्द्र पराशर
राणा शासनकै बेलाको प्रसँग हो । बनका कर्मचारीहरु तलवको अत्तोपत्तो नभए पछी श्री ३ कहाँं पुगेछन् । भनिन्छ, तिनले यस्तो जवाफ पाए : ‘सिङो बन जिम्मा दिएको छ तिमरुलाई किन चाहियो तलव ?’ यसरी बन संरक्षाण सम्बन्धी ईतिहासको प्रस्थान बिन्दु नै दुर्भाग्यबश भ्रस्टाचार द्वारा प्रेरित देखिन्छ, २०१३ को राष्ट्रियकरणपछी लामो समयसम्मा ‘ट्रेजेdi अफ दि कम्मन’ को सिकार हुन पुगेको बनलाई तत्पस्चात बनेका एैनहरुले न ब्यबस्थित गर्न सके न त संरक्षाण नै ।
वस्तबमा परम्परागत ज्ञान, सीप र पद्धतीमा आधारित सामुदायिक बन हस्तान्तरण गर्ने विश्वकै नजरमा अबिश्वसनीय मानिएko अवस्थामा समेट हामी कहाँं सफल भयो ।
बन एैन २०४९ अनुसार सामुदायिक बनको अवधारणा लागु भएपछी बन बिनाशको दर घटेको मात्र होइन, बनको मौज्दात सन्चीती growing stock समेटमा ब्रिद्धी हुन पुगेको छ । यद्यपी गत बर्ष भएको बन बिनासमा सामुदायिक बनहरुसमेट जिम्मेवार मानिएका छन् ।तर सामुदायिक बन उपबोक्ताहरुलाई कानुनी छिद्रहरुमा खेल्न सिकाउने र भ्रस्टाचारमा प्रेरित गर्ने राजनैतीक संरक्षाण प्राप्त काठ तस्कर र केही भ्रस्ट कर्मचारीहरुको नकारात्मक भूमिकालाई यहाँंनेर बिर्सन सकिन्नं ।
“रुखको जरा तल हुन्छ, भ्रस्टाचारको जरा माथि… ‘ बनकर्मिहरुमाझ निकै चल्तिमा रहेको यो भनाइ अर्थपूर्ण छ । प्रकारान्तले सर्बथा लथालिङ भएको आजको संक्रमण्कालिन राज्नीतिक परिस्थितीमा बारबेरा बिहिन ‘ग्रीन गोल्ड’ संरक्षाणको जिम्मेवेरए सम्हाल्नु स्वत: चुनौतिपूर्ण छ, अझ हरेकपल्ट नयाँ पारीबेश र paरिस्थितीमा नियुक्त हुने बन मन्त्रिलाई तत्काल लाभ उठाइ हल्ने मनसायका मानिसहरुले पहिलो चराणमै घेरा हल्न पुगिसकेका हुन्छन् । र कुनै न कुनै रुपमा लेनदेनको बर्गैनिङ आरम्भ हुन्छ । तसर्थ नव नियुक्त बन मन्त्रीका निम्ती केही नयाँ र दीर्घ कालिन्महत्वका केही सुझाब यसप्रकार प्रस्तावित गर्न सकिन्छ ।
१. काठ बिक्री बितरण : रुख पुन नविकरणीय प्रकृतिक स्रोत हो । बनको अवस्था र प्रक्रिती हेरी त्यसको बिस्त्रित अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आवधिक कार्ययोजना बनाइ बुढा पुराना रुखहरु मात्त्र हटाउंदा पनि प्रसश्त काठ निकाल्न सकिन्छ । यसरी प्राप्त हुन आउने काठलाई के कसरी बिक्री बितरण गर्दा बेस हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ । हाल काठ बिक्री गर्ने धेरै वटा निकायहरु बन कार्यालय, सामुदायिक बन, टिसिएन, बन पैदावार आपुर्ती समिती, निजी वा नम्बरएे आबादी का ब्यक्ति] सकृया छन् । य्सरी धेरै वटा निकायहरुबाट काठ बिक्रिबितरण गर्दा फाईदा र बेफाईदाको बारेमा ब्यापक छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ । सरकारी मुल्य प्रती क्युफिट २५० को सालको काठ काठमाडौं आइपुग्दा ४००० हाराहारी को मुल्यमा पुग्नुको कारणबारे बिचार गरिनु पर्छ
२. कर्म्चारीको सरुवा : कर्मचारीहरुको सरुवा प्रकृया निसेनी को मर्म र भावना अनुसार नै हुनु पर्दछ । यो प्रकृयामा पैसाको लेन देन नगरने बित्तिकै बनका धेरै समस्याहरु आफ्सेआफ समाधान हुनेछन्, केन्द्रमा खर्च गरेर जिल्ला प्रबेश गर्ने कर्मचारी चाहे उजोसुकै किन नहोश उसले खर्छ असुल्ने खेती गरेर नै छोड्छ ।
र यो वा त्यो नाममा बन बिनास नै हुन पुग्छ । तर जती प्रयास गरे पनि अब का दिनमा रुख ढालेको आवाज लुकाउन र बन फंडानी भएको कुरा गोप्य राख्न सकिने अवस्था छैन ।
३. बन क्षेत्रको सुरक्षा : बनको जग्गा कुनै पनि बहानामा कसैलाई दिनु भनेको बनस्रोत को स्थाई बन्द्याकरण गर्नुजस्तै हो । आज काटिएको रुख भोली उम्रिन सक्छ । र बन पुनर्स्थापना हुन सक्छ तर बनक्षेत्र नै भौतिक निर्माण वा अन्य कुनै प्रायोजनका लागि सुम्पिदियो भने बनस्रोत सडकआ लागि समाप्त भएर जान्छ । जस्तासुकै बहाना वा दबाब हरु आए पनि बनक्षेत्र जोगाउ नै पर्छ । सर्बोच्च अदालत को देश को कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिश त् भुभाग बनक्षेत्रले ओगट्नै पर्ने आदेश र हाल बन क्षेत्र ३९।६ प्रतिशत मा त्र रहेको छ भन्ने कुरा लाई हमेसा सम्झिनु आवश्यक छ ।
४. कर्मचारी को सुबिधा र सुरक्षा : बनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले खास्गरी तराइ मा सदैब असुरक्षा को महसुश गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानअंा त कर्मचारीहरु मारिएका पनि छन् । बन अपराधमा पक्राउ परेका अपराधीहरु छुटाउन आउने राजनऐतिक दबाब होस वा बन कार्यालयको नाममात्र को अर्धन्यायिक अधिकारको कारणले होस, अपराधीहरुको मनोबल बढेको र कर्मचारी हर हरु निरीह भएको अवस्थामा बन संरक्षाण कार्य स हज छैन । पेसेवार बन अपराधीहरुलाई दन्डित गर्न बन ऐनका केही प्रा वधानहरुमा सुधार गरिनु पर्छ। ताकी कर्मचारी हरुको मनोबल नगिरोस् । र अपराधीहरुम्याथएे कारबाही चलाऊदा कर्मचारी ले शिर झुकाउनु नपरोस् ।
५ .बन कार्यालयलाई साधन सम्पन्न बनाउनु : बन गस्ती गर्ने प्रायोजनका लागि उपयुक्त मोटर, मोटरसाइकल, र अन्य भौतिक साधन स्रोत हरुको अभाब का क अरणले बन गस्ती फितलो हुने गर्छ र त्यसको फाईदा बन तस्करहरुले उथाउने गर्छन् त्यसइ गरी बनका जिर्ण वा ध्वस्त भएका आ बा स गृह र कार्यल्हरुलाई अय
कार्यालय मर्मत संभार तथा यथास्थान मा पुन: स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकअता मा राखिनु पर्छ । बन सिमाना छुट्याउन तथा अन्य कैयौं प्रायोजनका लागि चहिने आधुनिक यन्त्रहरु जस्तै : जिपिएस, जि आइ एस् सफ्ट वेयर र त्यसलाई चलाऊन सक्ने जनसक्ती पर्याप्त हुनुपर्छ । यस दिशामा बेलाइमा सोचियो भने तथ्यांक बिस्लेशण का लागि बनले हालको जस्तो अस्तब्यस्तता र दुर्गाती भोग्नु पर्दैन ।
6. बन नीती : नयाँ नेपाल को बन नीती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा खुल्ल खुल्ला रुपले बहस र छलफल हुनुपर्छ । सम्बन्धित सबै सरोकार्वाला हरुको राय सुझाब संकलन गर्ने र त्यसमा ब्यापक बहस गर्दै र बिगत को मस्टर प्लान को निस्पक्ष समीक्ष्या गरेर मा त्र बननीती तयार पर्नु उचित हुन्छ ।
क्ष्यणिक लाभ हानी को हिसाब गरेर होइन कि भाबी संविधानले किटान गर्ने संघियता र त्यसमा बन स्रोतको स्थान समीतलाई मध्य नजर गरी बन नीती बनाइनु पर्छ ।
७. बन संगठन : हालको बन संगठनले बन संरक्षाण , संबर्धन र सदुपयोगमागर्ने कुरामा समान रुपले कर्मचारीहरुलाई भूमिका दिन सकेको छैन । एउटा रेन्ज पोस्ट अर्थत् छ जना कर्मचारीले तीन देखी पन्ध्र वटासम्मा गा बि स हरु मा रहेको बन क्षेत्र हेर्नुपर्ने अव्याबहारिक अवस्था समेटाछ । संबन्धित सरोकारवालाहरु र विशेसग्यहरु समेटाको सहयोग लिएर बन संगठन को पनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
८. गैर सरकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय गैसस को सवाल : अनेकौं गु प्त उधेश्य स ही त कामा गर्ने गैरसरकारी र अन्तरराष्ट्रिय गैसस हरुले दिने आर्थिक र अन्य लाभ को प्रलोभन निकै आकर्शक मानिन्छ । तर बन क्षेत्रको बिकास र बिनास दुबइ को जिम्मे वारी अन्ततोगत्वा बन प्रशासन ले नै लिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा अधिकारइक सरकारी निकाय वा बन कार्यालय हरुलाई कुन क्षेत्र मा कसले, के काम, कसको सहयोग मा के का लागि गर्दै छ भन्ने कुरो को पूर्व जानकारी हुनु आवश्यक छ । बिकास मा गैर्सरकारी संघ संस्था को भूमिका लाई नकार्न सकिन्न , तर तिनले नै देश चलाऊने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुन्न ।
उक्त कुराहरु बाहेक पुनरावेदन अदालत का पूर्व न्यायाधिश गोबिन्द प्रसाद पराजुली को न्यायिक छानबीन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन कार्यन्वयन गर्नु त छ दैछ , सभासद राम कुमार शर्मा र गगन थापा समेत्को संसद संसदिय समितिको पतिवेदनलाई कार्यन्वयन प्रकृयामा लैजानु पर्छ । जसबाट बनमा देखिएका धेरै समस्या हरु समाधान गर्न सघाउ पुग्नेछ । पर्याप्त मात्रामा दक्ष्य स्वदेशी जनशक्ती तयार रहेको अवस्थामा नेपाल को बनलाई संरक्षाण र ब्यबस्थाप न् गर्न पदको गरिमा लाई ब चाएर बनमन्त्री ल् ले आफुले पाएको एउटा सुन्दर ईतिहास निर्माण गर्ने मौका र अवसरलाई गुम अन दिनु हुंदैन ।
कान्तिपुर दैनिक : बिबिधा : २२ बैशाख २०६८
राणा शासनकै बेलाको प्रसँग हो । बनका कर्मचारीहरु तलवको अत्तोपत्तो नभए पछी श्री ३ कहाँं पुगेछन् । भनिन्छ, तिनले यस्तो जवाफ पाए : ‘सिङो बन जिम्मा दिएको छ तिमरुलाई किन चाहियो तलव ?’ यसरी बन संरक्षाण सम्बन्धी ईतिहासको प्रस्थान बिन्दु नै दुर्भाग्यबश भ्रस्टाचार द्वारा प्रेरित देखिन्छ, २०१३ को राष्ट्रियकरणपछी लामो समयसम्मा ‘ट्रेजेdi अफ दि कम्मन’ को सिकार हुन पुगेको बनलाई तत्पस्चात बनेका एैनहरुले न ब्यबस्थित गर्न सके न त संरक्षाण नै ।
वस्तबमा परम्परागत ज्ञान, सीप र पद्धतीमा आधारित सामुदायिक बन हस्तान्तरण गर्ने विश्वकै नजरमा अबिश्वसनीय मानिएko अवस्थामा समेट हामी कहाँं सफल भयो ।
बन एैन २०४९ अनुसार सामुदायिक बनको अवधारणा लागु भएपछी बन बिनाशको दर घटेको मात्र होइन, बनको मौज्दात सन्चीती growing stock समेटमा ब्रिद्धी हुन पुगेको छ । यद्यपी गत बर्ष भएको बन बिनासमा सामुदायिक बनहरुसमेट जिम्मेवार मानिएका छन् ।तर सामुदायिक बन उपबोक्ताहरुलाई कानुनी छिद्रहरुमा खेल्न सिकाउने र भ्रस्टाचारमा प्रेरित गर्ने राजनैतीक संरक्षाण प्राप्त काठ तस्कर र केही भ्रस्ट कर्मचारीहरुको नकारात्मक भूमिकालाई यहाँंनेर बिर्सन सकिन्नं ।
“रुखको जरा तल हुन्छ, भ्रस्टाचारको जरा माथि… ‘ बनकर्मिहरुमाझ निकै चल्तिमा रहेको यो भनाइ अर्थपूर्ण छ । प्रकारान्तले सर्बथा लथालिङ भएको आजको संक्रमण्कालिन राज्नीतिक परिस्थितीमा बारबेरा बिहिन ‘ग्रीन गोल्ड’ संरक्षाणको जिम्मेवेरए सम्हाल्नु स्वत: चुनौतिपूर्ण छ, अझ हरेकपल्ट नयाँ पारीबेश र paरिस्थितीमा नियुक्त हुने बन मन्त्रिलाई तत्काल लाभ उठाइ हल्ने मनसायका मानिसहरुले पहिलो चराणमै घेरा हल्न पुगिसकेका हुन्छन् । र कुनै न कुनै रुपमा लेनदेनको बर्गैनिङ आरम्भ हुन्छ । तसर्थ नव नियुक्त बन मन्त्रीका निम्ती केही नयाँ र दीर्घ कालिन्महत्वका केही सुझाब यसप्रकार प्रस्तावित गर्न सकिन्छ ।
१. काठ बिक्री बितरण : रुख पुन नविकरणीय प्रकृतिक स्रोत हो । बनको अवस्था र प्रक्रिती हेरी त्यसको बिस्त्रित अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आवधिक कार्ययोजना बनाइ बुढा पुराना रुखहरु मात्त्र हटाउंदा पनि प्रसश्त काठ निकाल्न सकिन्छ । यसरी प्राप्त हुन आउने काठलाई के कसरी बिक्री बितरण गर्दा बेस हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ । हाल काठ बिक्री गर्ने धेरै वटा निकायहरु बन कार्यालय, सामुदायिक बन, टिसिएन, बन पैदावार आपुर्ती समिती, निजी वा नम्बरएे आबादी का ब्यक्ति] सकृया छन् । य्सरी धेरै वटा निकायहरुबाट काठ बिक्रिबितरण गर्दा फाईदा र बेफाईदाको बारेमा ब्यापक छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ । सरकारी मुल्य प्रती क्युफिट २५० को सालको काठ काठमाडौं आइपुग्दा ४००० हाराहारी को मुल्यमा पुग्नुको कारणबारे बिचार गरिनु पर्छ
२. कर्म्चारीको सरुवा : कर्मचारीहरुको सरुवा प्रकृया निसेनी को मर्म र भावना अनुसार नै हुनु पर्दछ । यो प्रकृयामा पैसाको लेन देन नगरने बित्तिकै बनका धेरै समस्याहरु आफ्सेआफ समाधान हुनेछन्, केन्द्रमा खर्च गरेर जिल्ला प्रबेश गर्ने कर्मचारी चाहे उजोसुकै किन नहोश उसले खर्छ असुल्ने खेती गरेर नै छोड्छ ।
र यो वा त्यो नाममा बन बिनास नै हुन पुग्छ । तर जती प्रयास गरे पनि अब का दिनमा रुख ढालेको आवाज लुकाउन र बन फंडानी भएको कुरा गोप्य राख्न सकिने अवस्था छैन ।
३. बन क्षेत्रको सुरक्षा : बनको जग्गा कुनै पनि बहानामा कसैलाई दिनु भनेको बनस्रोत को स्थाई बन्द्याकरण गर्नुजस्तै हो । आज काटिएको रुख भोली उम्रिन सक्छ । र बन पुनर्स्थापना हुन सक्छ तर बनक्षेत्र नै भौतिक निर्माण वा अन्य कुनै प्रायोजनका लागि सुम्पिदियो भने बनस्रोत सडकआ लागि समाप्त भएर जान्छ । जस्तासुकै बहाना वा दबाब हरु आए पनि बनक्षेत्र जोगाउ नै पर्छ । सर्बोच्च अदालत को देश को कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिश त् भुभाग बनक्षेत्रले ओगट्नै पर्ने आदेश र हाल बन क्षेत्र ३९।६ प्रतिशत मा त्र रहेको छ भन्ने कुरा लाई हमेसा सम्झिनु आवश्यक छ ।
४. कर्मचारी को सुबिधा र सुरक्षा : बनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले खास्गरी तराइ मा सदैब असुरक्षा को महसुश गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानअंा त कर्मचारीहरु मारिएका पनि छन् । बन अपराधमा पक्राउ परेका अपराधीहरु छुटाउन आउने राजनऐतिक दबाब होस वा बन कार्यालयको नाममात्र को अर्धन्यायिक अधिकारको कारणले होस, अपराधीहरुको मनोबल बढेको र कर्मचारी हर हरु निरीह भएको अवस्थामा बन संरक्षाण कार्य स हज छैन । पेसेवार बन अपराधीहरुलाई दन्डित गर्न बन ऐनका केही प्रा वधानहरुमा सुधार गरिनु पर्छ। ताकी कर्मचारी हरुको मनोबल नगिरोस् । र अपराधीहरुम्याथएे कारबाही चलाऊदा कर्मचारी ले शिर झुकाउनु नपरोस् ।
५ .बन कार्यालयलाई साधन सम्पन्न बनाउनु : बन गस्ती गर्ने प्रायोजनका लागि उपयुक्त मोटर, मोटरसाइकल, र अन्य भौतिक साधन स्रोत हरुको अभाब का क अरणले बन गस्ती फितलो हुने गर्छ र त्यसको फाईदा बन तस्करहरुले उथाउने गर्छन् त्यसइ गरी बनका जिर्ण वा ध्वस्त भएका आ बा स गृह र कार्यल्हरुलाई अय
कार्यालय मर्मत संभार तथा यथास्थान मा पुन: स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकअता मा राखिनु पर्छ । बन सिमाना छुट्याउन तथा अन्य कैयौं प्रायोजनका लागि चहिने आधुनिक यन्त्रहरु जस्तै : जिपिएस, जि आइ एस् सफ्ट वेयर र त्यसलाई चलाऊन सक्ने जनसक्ती पर्याप्त हुनुपर्छ । यस दिशामा बेलाइमा सोचियो भने तथ्यांक बिस्लेशण का लागि बनले हालको जस्तो अस्तब्यस्तता र दुर्गाती भोग्नु पर्दैन ।
6. बन नीती : नयाँ नेपाल को बन नीती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा खुल्ल खुल्ला रुपले बहस र छलफल हुनुपर्छ । सम्बन्धित सबै सरोकार्वाला हरुको राय सुझाब संकलन गर्ने र त्यसमा ब्यापक बहस गर्दै र बिगत को मस्टर प्लान को निस्पक्ष समीक्ष्या गरेर मा त्र बननीती तयार पर्नु उचित हुन्छ ।
क्ष्यणिक लाभ हानी को हिसाब गरेर होइन कि भाबी संविधानले किटान गर्ने संघियता र त्यसमा बन स्रोतको स्थान समीतलाई मध्य नजर गरी बन नीती बनाइनु पर्छ ।
७. बन संगठन : हालको बन संगठनले बन संरक्षाण , संबर्धन र सदुपयोगमागर्ने कुरामा समान रुपले कर्मचारीहरुलाई भूमिका दिन सकेको छैन । एउटा रेन्ज पोस्ट अर्थत् छ जना कर्मचारीले तीन देखी पन्ध्र वटासम्मा गा बि स हरु मा रहेको बन क्षेत्र हेर्नुपर्ने अव्याबहारिक अवस्था समेटाछ । संबन्धित सरोकारवालाहरु र विशेसग्यहरु समेटाको सहयोग लिएर बन संगठन को पनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
८. गैर सरकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय गैसस को सवाल : अनेकौं गु प्त उधेश्य स ही त कामा गर्ने गैरसरकारी र अन्तरराष्ट्रिय गैसस हरुले दिने आर्थिक र अन्य लाभ को प्रलोभन निकै आकर्शक मानिन्छ । तर बन क्षेत्रको बिकास र बिनास दुबइ को जिम्मे वारी अन्ततोगत्वा बन प्रशासन ले नै लिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा अधिकारइक सरकारी निकाय वा बन कार्यालय हरुलाई कुन क्षेत्र मा कसले, के काम, कसको सहयोग मा के का लागि गर्दै छ भन्ने कुरो को पूर्व जानकारी हुनु आवश्यक छ । बिकास मा गैर्सरकारी संघ संस्था को भूमिका लाई नकार्न सकिन्न , तर तिनले नै देश चलाऊने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुन्न ।
उक्त कुराहरु बाहेक पुनरावेदन अदालत का पूर्व न्यायाधिश गोबिन्द प्रसाद पराजुली को न्यायिक छानबीन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन कार्यन्वयन गर्नु त छ दैछ , सभासद राम कुमार शर्मा र गगन थापा समेत्को संसद संसदिय समितिको पतिवेदनलाई कार्यन्वयन प्रकृयामा लैजानु पर्छ । जसबाट बनमा देखिएका धेरै समस्या हरु समाधान गर्न सघाउ पुग्नेछ । पर्याप्त मात्रामा दक्ष्य स्वदेशी जनशक्ती तयार रहेको अवस्थामा नेपाल को बनलाई संरक्षाण र ब्यबस्थाप न् गर्न पदको गरिमा लाई ब चाएर बनमन्त्री ल् ले आफुले पाएको एउटा सुन्दर ईतिहास निर्माण गर्ने मौका र अवसरलाई गुम अन दिनु हुंदैन ।
कान्तिपुर दैनिक : बिबिधा : २२ बैशाख २०६८
No comments:
Post a Comment